SHEOHAR;बाल विवाह के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश का विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत
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SHEOHAR - बाल विवाह के खिलाफ पूरे देश में उठाए जाएं सख्त कदम ,बाल विवाह को रोकने में विफलता पर पंचों व सरपंचों को ठहराया जाएगा जवाब देह।
*बिहार ग्राम विकास परिषद के महामंत्री डाक्टर राम चन्द्र राय* ने कहा, “राजस्थान हाई कोर्ट का यह आदेश ऐतिहासिक है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पंचायती राज प्रणाली को यह शक्ति दी गई है कि वह सरपंचों को अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाहों को रोकने में विफलता के लिए जवाबदेह ठहरा सके। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी के तौर पर हम पूरे देश के जिलाधिकारियों से इसी तरह के कदम उठाने की अपील करते हैं। जमीनी स्तर पर हमारी पहलों ने यह साबित किया है कि बाल विवाह जैसे मुद्दों के समाधान में सामुदायिक भागीदारी सबसे अहम है। यह अदालती आदेश बच्चों की सुरक्षा के लिए समुदायों को लामबंद करने में स्थानीय नेतृत्व की जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करता है।”
