सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के चार्ज में बड़ा अंतर, राज्यों से बात करेगा केंद्र, देखें डिटेल्स

Updated on 08-03-2024

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के अस्पतालों (Hospitals) में इलाज के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट तय करने के मुद्दे पर इस हफ्ते राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच इलाज की लागत में बड़े अंतर को लेकर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते का समय दिया है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जाता है तो एक आंख के लिए लगभग 10,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही खर्च 30,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक जा सकता है। इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इलाज में खर्च होने वाले कॉस्ट के इस गैप, रेट तय करने में केंद्र की कथित नाकामी की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेल्थ सर्विस नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकार इस अधिकार को सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

सरकार हुई सक्रिय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी से कहा कि वह इलाज के रेट में गैरबराबरी को खत्म करने और एक महीने के भीतर स्टैंडर्ड रेट को लेकर नॉटिफिकेशन जारी करें। इसके अलावा राज्य के समकक्षों की बैठक बुलाएं। हालांकि इस संबंध में एक नियम बारह साल पहले तैयार किया गया था। इस बारे में अदालत ने कहा कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अलोचना के बाद इस मसले को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है।
मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य स्टेट का मामला है। केंद्र केवल कुछ हद तक राज्यों को निर्देश दे सकता है। हालांकि, जैसा कि कोर्ट ने सुझाव दिया है, हम उनके सुझाव लेने के लिए विचार-विमर्श करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब दाखिल करेंगे।

प्राइवेट अस्पताल इसलिए कर रहे हैं विरोध

मध्यम और छोटे अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाली असोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (AHPI) के डायरेक्टर जनरल गिरधर ज्ञानी का कहना है कि कि हम इस मसले पर इंडस्ट्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करेंगे। निजी अस्पतालों का कहना है कि यह कदम इंडस्ट्री के लिए 'विनाशकारी' होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स शामिल हैं। प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि कॉस्ट कई अन्य फैक्टर्स, यहां तक कि भौगोलिक क्षेत्रों पर भी निर्भर करती है। यूपी की तुलना में दिल्ली में इनपुट कॉस्ट अधिक है। इसलिए यूपी और दिल्ली में कॉस्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर इसे स्टैंडराइज्ड किया जाता है, तो क्वॉलिटी प्रभावित होगी।

प्राइवेट अस्पतालों की दलील है कि हरेक अस्पताल में कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग-अलग है। यह अलग-अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इनमें डॉक्टरों का अनुभव, ओटी में फैसिलिटी, अस्पताल द्वारा अपनाई जाने वाली इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, पेशेंट सेफ्टी उपाय, आईटी सर्विस आदि शामिल हैं। बड़े अस्पताल और छोटे क्लीनिक के लिए एक जैसा कॉस्ट सिस्टम नहीं किया जा सकता है।