नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में एक नई स्कीम का ऐलान किया है। सरकार किराये के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह स्कीम ला रही है। यह स्कीम अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करेगी। योजना के तहत सरकार सब्सिडी, ब्याज दरों में छूट और अन्य लाभ प्रदान करेगी।
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल कहते हैं, 'वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व की सरकार की मान्यता को हाईलाइट किया है। एक बड़ी घोषणा में वित्त मंत्री ने जल्द ही मध्यम वर्ग के लिए एक हाउसिंग स्कीम लाने की घोषणा की है। इसका फायदा उन्हें होगा जो खुद का घर बनवाना या खरीदना चाहते हैं। इसका उद्देश्य किराये के मकानों में रह रहे लोगों को अपना घर बनाने में मदद करना हैं। इस पहल से मिड हाउसिंग और किफायती आवास क्षेत्र में जान आने उम्मीद है।'
सरकार का किफायती आवास पर जोर
यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने किफायती आवास पर जोर दिया है। सरकार ने किफायती आवास खरीदारों पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत अलग-अलग स्कीमें और डिडक्शन शुरू किए हैं।
सेक्शन 80ईई में घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती दी जाती है। यह कटौती उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती है जो पहली बार घर खरीद रहे हैं। इसके तहत आप 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर उपलब्ध है। लोन की पूरी अवधि के लिए यह उपलब्ध होती है।
पीएम आवास के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2024-25 में 1 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। PMAY के अंतर्गत सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने या बनाने के लिए सब्सिडी देती है।
