60 से ज्यादा हो जाएंगी लोकसभा की सीटें'

राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "अगर परिसीमन हुआ तो 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें बिहार में हो जाएंगी. विधानसभा की सीटों की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी. हमारी पार्टी 'संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार अभियान' चलाएगी. 25 मई से शाहाबाद से शुरुआत होगी. उस दिन बिक्रमगंज में रैली है. 8 जून को मुजफ्फरपुर में रैली होगी."

मंथन शिविर में परिसीमन के मुद्दे पर हुई चर्चा'

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तीन दिनों तक वाल्मीकि नगर में हमारी पार्टी का मंथन शिविर चला जिसमें परिसीमन के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है. परिसीमन राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है. 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन कराए जाने पर बिहार में 60 से 62 लोकसभा सीटें होतीं. दक्षिण के राज्यों में 21 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है. बिहार में 31 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है. 

आगे कहा, "आजादी के बाद 1951, 1961 एवं 1971 में संविधान की मूल भावना के अनुसार परिसीमन किया गया. 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर 25 वर्षों के लिए परिसीमन के नियमों में संशोधन कर दिया. संविधान कहता है कि हर 10 वर्ष में जनगणना और इसके अनुसार परिसीमन निर्धारित करना है. शुरू में 30 वर्ष तक यह व्यवस्था चली, लेकिन आपातकाल के बाद से बंद हो गई."